Rajasthan EV Policy 2022

Rajasthan EV Policy 2022 | Salient Features, Subsidy on Electric Vehicles

Recently, Rajasthan joined the list of 15+ Indian states as it approved the Rajasthan Electric Vehicle Policy 2021 (REVP 2021) to encourage the use of electric vehicles across the state. The state government has approved an additional budget provision of Rs 40 crore for the State Goods and Services Tax (SGST) reimbursement on the purchase of such vehicles. With the release of Rajasthan EV Policy, the state has become the latest state to follow Goa, Delhi, Gujarat, Maharashtra, and West Bengal.

Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot has approved this policy, and said its implementation will reduce the pollution caused by diesel and petrol vehicles in the state. Gehlot had announced the introduction of the Electric Vehicle Policy in the state budget for 2019-20.

Salient Features of Rajasthan EV Policy 2021

As per the press release issued by CMO, the state EV Policy has following features:

  • Electric Vehicles have been kept out of the purview of Motor Vehicle Tax in the state meaning 100% Tax waivers on Road tax, Green tax and Permit fee for commercial vehicles has been waived.
  • The electric vehicle dealers will be reimbursed any pending amount within 7 days.
  • SGST Refund: The state government has announced to reimburse Rs 5,000 to Rs 10,000 SGST amount for two-wheelers and Rs 10,000 to 20,000 for the purchase of three-wheelers according to the battery capacity of the vehicle as below.

However, unlike Delhi & Rajasthan, Rajasthan EV Policy did not mention any subsidy for electric four-wheelers like cars. Additionally, there has also been no mention of policy regarding EV Charging Infrastructure in Rajasthan, Public EV Charging Stations etc.

Rajasthan EV Policy: One Time Subsidy Offered to Electric Vehicles:

Electric Two Wheelers Electric Three-Wheelers
(E-Rickshaws, E-Autos, E-Goods Carriers)
Battery Capacity Subsidy Amount (₹) Battery Capacity Subsidy Amount (₹)
Less than 2 kWh 5,000 Less than 3 kWh 10,000
Less than 4 kWh 7,000 Less than 4 kWh 15,000
Less than 5 kWh 9,000 Less than 5 kWh 17,000
More than 5 kWh 10,000 More than 5 kWh 20,000

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (आरइवीपी) को मंजूरी दी है। साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सभी प्रकार के ई-व्हीकल्स के संचालन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्ध है। घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही, ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दुपहिया वाहनों को 5 से 10 हजार रूपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20 हजार रूपए प्रति वाहन दिया जाएगा। प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल विक्रेताओं को सभी प्रकार का पुनर्भरण 7 दिनों में करने का प्रावधान किया गया है।

दुपहिया वाहन तिपहिया वाहन
ई-रिक्शा, ई-ऑटो, ई-भार वाहन 
बैटरी की क्षमता एकमुश्त अनुदान (₹) बैटरी की क्षमता एकमुश्त अनुदान (₹)
2 kWh तक 5,000 3 kWh तक  10,000
4 kWh तक  7,000 4 kWh तक  15,000
5 kWh तक  9,000 5 kWh तक  17,000
5 kWh से अधिक  10,000 5 kWh से अधिक 20,000